देहरादून 15 नवम्बर
गजेंद्र सिंह
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। राज्य का विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री रविवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास परिदृश्य, सरकार की प्राथमिकताओं और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर अपने विचार साझा किए।
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसे लागू करने के लिए विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न हितधारकों और आम नागरिकों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इससे महिलाओं को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों के मामलों में समानता एवं कानूनी संरक्षण मिलेगा।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, विपणन और बाजार उपलब्धता को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे किसानों, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने खेलों के विकास और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।
कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फल, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। एप्पल मिशन के माध्यम से आधुनिक सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं महक क्रांति नीति के तहत लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज, दालचीनी सहित विभिन्न सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।
पर्यटन विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं और संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग हादसे को याद करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस दौरान केंद्र सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विभिन्न बचाव एजेंसियों के समन्वय से अभियान को सफल बनाया गया।
उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा तथा हेलीपोर्ट और हेली सेवाओं के विस्तार से प्रदेश की संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
अंत में मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों से अपने अनुभव, सुझाव और विशेषज्ञता के माध्यम से विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा।
