जन शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून 21 अप्रैल

गजेंद्र सिंह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को जन शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहनी चाहिए।

*चारधाम यात्रा की तैयारियां:*

– मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा है।
– उन्होंने विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएं।

*चारधाम यात्रा के लिए विशेष ध्यान:*

– चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
– यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए।
– ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो।

*वनाग्नि प्रबंधन:*

– मुख्यमंत्री ने वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
– वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।
– वनाग्नि नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नंबर भी अपडेट रखे जाएं।

*पेयजल व्यवस्था:*

– मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए पेयजल टैंकरों की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
– सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।

*जनसुनवाई और योजनाओं का लाभ:*

– मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जनसुनवाई नियमित की जाए।
– तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए।

*विद्युत बिलों की शिकायतें:*

– मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए।
– स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

*राज्य की सुरक्षा:*

– मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए।
– अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए।
– आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को प्रदान करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

*निगरानी और प्रगति रिपोर्ट:*

– मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें।
– आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।