देहरादून 21 नवम्बर
गजेंद्र सिंह
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि से सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
सरकार की ओर से स्वीकृत योजनाओं में अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये तथा चंपावत के लोहाघाट स्थित पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी पार्किंग की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
वहीं, पिथौरागढ़ जनपद में सड़क और पुलों के निर्माण एवं उच्चीकरण के लिए भी बड़ी धनराशि मंजूर की गई है। इसके तहत कुसेरी बैंड-सिलौनी मोटर मार्ग के लिए 199.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डंगोली-हरवाड़-वालीघाट सहित एसएच-60 पर विभिन्न पुलों के उच्चीकरण के लिए क्रमशः 501.17 लाख, 159.73 लाख और 463.21 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गंगोलीहाट क्षेत्र में 53 मीटर लंबे दो लेन पुल के निर्माण के लिए 725.45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
उत्तरकाशी जनपद में एसएच-15 पर दो लेन सेतु निर्माण के लिए 409.23 लाख रुपये, टिहरी में सड़क निर्माण के लिए 176.85 लाख रुपये तथा पौड़ी जनपद में पांच किलोमीटर मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 376.90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही सितारगंज क्षेत्र में दो ग्रामीण मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए क्रमशः 90.41 लाख और 90.61 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देहरादून की रायपुर शाखा में पेयजल मीटर लगाने के लिए 349.59 लाख रुपये और हरिद्वार शाखा में इसी कार्य के लिए 464.77 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए छठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (डीए) की दर 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत तथा पांचवें वेतन आयोग के तहत 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से संबंधित वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसे संबंधित पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ मंजूर
प्रदेश में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। सरकार का मानना है कि इससे चकबंदी की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
वहीं, नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नामकरण स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार से जुड़े भूमि प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि को 29 नवंबर से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
मुख्यमंत्री के इन निर्णयों को प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
