लखनऊ/देहरादून 18 नवम्बर
गजेंद्र सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर पिछले 26 वर्षों से लंबित विवादों के निस्तारण की दिशा में बड़ी पहल हुई है। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक में दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया। वहीं, शेष मामलों को भी आपसी सहमति से जल्द सुलझाने पर सहमति बनी।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा हुई। आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से संबंधित विवादों का समाधान किया जा चुका है। बैठक में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों समेत अन्य विवादित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। इसमें हरिद्वार जिले की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा 609 सरकारी भवनों, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवनों के हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से सहमति मिल चुकी है। हालांकि, इनके अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना अभी बाकी है।
बैठक में हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए प्रस्तावित इकबालपुर नहर प्रणाली का मुद्दा भी उठाया गया। इसके तहत 35 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार है।
सिंचाई मंत्री ने ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा बैराज की स्थिति से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसके स्थान पर नए बैराज का निर्माण जरूरी हो गया है। इस संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई।
महाराज ने कहा कि परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में देरी होने से उनके रखरखाव में दिक्कतें आ रही हैं और अतिक्रमण की आशंका भी बनी हुई है। इस विषय को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों का समाधान जल्द हो सकता है, जबकि अन्य प्रकरणों में आपसी बातचीत की आवश्यकता है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा।
