बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: डीएम

पौड़ी 14 नवम्बर

गजेंद्र सिंह

बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास को लेकर सभी विभाग संवेदनशीलता और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को समय पर सहायता मिले। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा असुरक्षित परिस्थितियों में न रहे और न ही बाल श्रम में संलिप्त हो। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान और जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ ही लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।

जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने विभागीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि बाल संप्रेषण गृह गडोली में पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और शिक्षा विभाग की ओर से बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। ग्राम स्तर पर बाल पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बैठक में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त एवं निस्तारित मामलों की समीक्षा भी की गई।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के काउंसलरों को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण कर किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद की गतिविधियां भी जरूरी हैं। इसके लिए बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकें और खेल उपकरण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में सुरक्षा गार्ड कक्ष का निर्माण कराने के लिए भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल संरक्षण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता सामग्री वितरित करने को कहा।

उन्होंने पूर्व में बाल संरक्षण संस्थाओं और योजनाओं से लाभान्वित बच्चों का पुराना रिकॉर्ड तैयार कर उसे अद्यतन करने के निर्देश भी दिए। ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रगति की जानकारी जुटाकर उनकी जरूरत के अनुसार आगे की सहायता और रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

बैठक में बच्चों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से जुड़े मामलों पर भी चिंता जताई गई। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने और शिक्षा विभाग को विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी विभागों को निरंतर और समन्वित प्रयास करने होंगे।

बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय कुमार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे।