पौड़ी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 6.51 करोड़ मंजूर, 336 कार्यों को मिली स्वीकृति

पौड़ी 13 नवम्बर

गजेंद्र सिंह

जनपद पौड़ी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने 6 करोड़ 51 लाख 8 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत विभिन्न विभागों के कुल 336 कार्यों को मंजूरी प्रदान की है।

स्वीकृत धनराशि में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत 307 कार्यों के लिए 4 करोड़ 71 लाख 63 हजार रुपये तथा आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत 29 कार्यों के लिए 1 करोड़ 79 लाख 45 हजार रुपये शामिल हैं। इन कार्यों के माध्यम से आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, सिंचाई व्यवस्था, सड़कों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण किया जाएगा।

विभागवार स्वीकृति के तहत सिंचाई खंड दुगड्डा के 106 कार्यों के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपये और सिंचाई खंड श्रीनगर के 18 कार्यों के लिए 28.80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं जल संस्थान कोटद्वार के 45 कार्यों के लिए 64.80 लाख तथा जल संस्थान पौड़ी के एक कार्य के लिए 1.60 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

पेयजल निगम कोटद्वार के 13 कार्यों के लिए 21.49 लाख, श्रीनगर के छह कार्यों के लिए 9.79 लाख और पौड़ी के तीन कार्यों के लिए 4.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण खंड पौड़ी के तीन कार्यों के लिए 13.10 लाख, श्रीनगर के चार कार्यों के लिए 14.80 लाख, लैंसडौन के चार कार्यों के लिए 37 लाख तथा दुगड्डा के एक कार्य के लिए 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्रांतीय खंड पौड़ी के 10 कार्यों के लिए 46.60 लाख और प्रांतीय खंड लैंसडौन के एक कार्य के लिए नौ लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

पीएमजीएसवाई बैजरो और श्रीनगर के एक-एक कार्य के लिए क्रमशः 14 लाख और 10 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही द्वारीखाल, यमकेश्वर, एकेश्वर, पोखड़ा, पौड़ी एवं बीरोंखाल सहित विभिन्न विकासखंडों में कुल 119 कार्यों के लिए 1 करोड़ 91 लाख 60 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि स्वीकृत कार्यों के पूरा होने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने में मदद मिलेगी। इससे क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियां दोबारा उपयोग योग्य बन सकेंगी और भविष्य में आपदा के प्रभावों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत क्षति का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा वितरण की कार्रवाई भी तत्काल की जाती रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाए।